वीरगञ्जका उद्योगी व्यवसायीहरुले मार्कामा नपर्नेगरी करको दर लागु गर्न सुझाव दिएका छन् । आर्थिक वर्ष ०७६÷७७ को बजेट, नीति तथा कार्यक्रम बारेमा वीरगञ्ज महानगरपालिकाले आयोजना गरेको अन्र्तक्रियामा उनीहरुले त्यस्तो सुझाव दिएका हुन् । वीरगन्ज महानगरपालिकाको सभाकक्षमा भएको छलफलमा सहभागीहरुले महानगरपालिकामा समावेस भएका थप १६ वटा वडामा करलागू गर्दै करको दायरा बढाइ कर उठाउन सुझाव दिएका थिए ।
नगर प्रमुख विजय सरावगीले विगतमा व्यवसायीहरुबाटै करको विरोध भएकोले यसपालि छलफलमा बोलाएको बताउदै औद्योगिक ग्राम खोल्न, सिएसआरलाई प्रभावकारी ढंगले खर्च गर्न, दमकल खरिद गर्न, प्रदुषण नियन्त्रणका सवालमा सहकार्य गर्न सकिने बताउनु भयो । ‘ व्यवसाय कर २० वर्षदेखि एउटै दरमा थियो, त्यसैले गतवर्ष केहि बढाएका हौं । तर अधिकांश क्षेत्रमा कर खासै बढाएको छैन, अफवाह फैलाउने काम बढी भएको छ । ’ उहाले भन्नुभयोे ‘राजश्व परामर्श समितिमा उद्योग वाणिज्य संघका प्रतिनीधि पनि सदस्य हुन्छन्, जिम्मेवार व्यक्ति आएर छलफलमा सहभागी हुन सक्छन् । आफ्ना कुरा खुलेर राख्न सक्छन् ।’
अब महानगरपालिकाले कर नतिर्नेलाई कालो सूचिमा राखेर नागरिकता बाहेकका सबै सिफारिस रोक्ने निर्णय बोर्डबाट पास गर्ने चेतावनी समेत उहाले दिनु भयो ।
वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष गोपाल केडियाले व्यवसायी मर्कामा नपर्ने गरि कर लिन आग्रह गरे । ‘ बैंकको कारोबार नगर्ने ८० प्रतिशत मानिसहरु चाहे व्यवसाय कर होस वा घर जग्गा कर कुनैपनि करको दायरामा आएका छैनन् । ’ उनले भने ‘ कोहि कर नियमित तिर्ने र कोही नतिरी बस्ने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्छ, व्यवसायी मर्कामा नपर्ने गरि कर लिनुपर्छ । करको दर होईन दायरा बढाउनुपर्छ ।’ उनले प्रत्येक वडाले ईमान्दारीपूर्वक वडामा भएका घर जग्गा, उद्योग कलकारखाना तथा व्यवसायको लगत निकालेर सबैलाई करको दायरामा ल्याउन सकिने धारणा राखे । करको दायरा बढाउँदा नगरबासीमा करको भार पनि नपर्ने र महानगरपालिको आन्तरिक आम्दानी समेत बढ्ने उनीहरुको ठहर थियो ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका सदस्य अशोक टेमानी र वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्व अध्यक्ष प्रदिप केडियाले करलाई करले नभई विश्वास जितेर लिन सुझाव दिनुभयो । उहाले भन्नुभयो, ‘ आपसी छलफल र समन्वयबाट व्यवसायी मर्कामा नपर्ने गरि कर निर्धारण हुनुपर्छ । कार्यदल बनाएर कर निर्धारण गर्दा त्यसमा आउन सक्ने विवादलाई शुन्य बनाउन सकिन्छ ।’
वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका महासचिव माधव राजपाल, उद्योगी मनोज दास, हरि गौतम लगायतले कर जनमैत्री, व्यवसाय मैत्री तथा प्रविधिमैत्री हुनुपर्ने र सुविधा दिएर कर लिनुपर्नेमा जोड दिए । करको दरमा कर्मचारीलाई निर्णय दिने अधिकार दिँदा बदमासी हुने गरेको तर्फ सचेत हुन आग्रह गरे ।
उनीहरुले अन्र्तराष्ट्रिय स्तरको क्रिकेट रंगशाला, अन्र्तराष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र निर्माण, विद्युतिय शवदाह गृह, चिल्ड्रेन पार्क जस्ता पार्कहरुको निर्माण, जंगल क्षेत्रमा प्राकृतिक चिडियाखाना स्थापना गर्नुपर्ने लगायतका पूर्वाधार निर्माणका लागि बजेट छुट्याउन समेत महानगरलाई आग्रह गरेका थिए ।