वीरगन्जका सार्वजनिक जग्गा धमाधम व्यक्तिका नाममा

- भूषण यादव, वीरगन्ज

चैत्र १७, २०७२- मुलुकभर सार्वजनिक स्थलको अतिक्रमण हटाउने अभियान तीव्र बनेका बेला वीरगन्ज उपमहानगरपालिका भने उदासीन देखिएको छ । आर्थिक नगरको मुख्य भाग आदर्शनगरस्थित माइराम पोखरी अतिक्रमण गरी निजी अस्पताल, होटेल र पोलिक्लिनिक जस्ता ठूला संरचना निर्माण भएका छन् ।

पुरानो र नयाँ नापीमा समेत सार्वजनिक कायम भएको उक्त पोखरी ०५७ सालपछि व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको पाइएको छ । ०४५ वैशाख १७ मा पर्सा मालपोतले जिल्ला अदालतमा दिएको विवरण अनुसार उक्त पोखरीको क्षेत्रफल चार बिघा १८ कट्ठा नौ धुर उल्लेख छ । ०५७ साउन २३ मा आएको नयाँ नापीले पनि प्रमाणित नक्सामा त्यत्तिकै क्षेत्रफल कायम गरेको छ । तर, अहिले उपमहानगरपालिकाको स्वामित्त्वमा १९ कट्ठा जग्गा मात्र देखिएको छ । पुरानो लालपुर्जामा तीन धुर मात्र जग्गा हुनेले पोखरी अतिक्रमण गर्दै अहिले चार कट्ठाका मालिक बनेका छन् ।

मालपोत र नापीले बिक्रेता नदेखाई खरिदकर्ताका नाममा जग्गा पास गर्दै गएको पाइएको छ । प्रभावशाली व्यक्तिका होटेल, अस्पताल र घर निर्माण भएका छन् । उपमहानगरपालिका, मालपोत र नापी कर्मचारीको आर्थिक मिलेमतोमा अतिक्रमण भएकाले अहिले हटाउन उदासीनता देखिएको नगरवासीको गुनासो छ । कार्यकारी अधिकृत विष्णुप्रसाद कोइरालाले अघिल्लो वर्ष अतिक्रमण हटाउने अभियान सुरु भए पनि ६ कट्ठा मात्र खाली गराएका थिए । उनको अन्यत्र काज सरुवा भएपछि कर्मचारीले अतिक्रमण हटाउन चासो लिएनन् ।

चैत पहिलो सातादेखि कोइराला फेरि कार्यकारी अधिकृत भएर उपमहानगरमा आएका छन् । ‘अतिक्रमण तत्काल नहटाउने विभिन्न कारण छन्,’ उनले भने, ‘ढिलो–चाँडो मात्र हो, नगरपालिकाले आफ्नो जमिन लिएरै छाड्छ ।’ दुई वर्षअघि पोखरी अतिक्रमण गरेर संरचना निर्माण गर्नेले अदालतमा उपमहानगरपालिकाविरुद्ध रिट हालेका थिए । तर, अदालतले निवेदन खारेज गरिदियो । उपमहानगरपालिकाको पक्षमा निर्णय आए पनि कार्यालय विभिन्न बहानामा पन्छिँदै आएको छ । जिल्ला र पुनरावेदन अदालतबाट समेत उपमहानगरपालिकाको पक्षमा निर्णय भइसक्दासमेत अतिक्रमण नहटाइनुमा आर्थिक लेनदेनको आरोप लागेको स्थानीय विश्वास द्विवेदीले बताए ।

अतिक्रमित जग्गाको बजार मूल्य करोडौं रुपैयाँ पुगेको छ । ५० भन्दा बढीले अतिक्रमण गरे पनि कार्यालयले १३ वटा घरको मात्र नापजाँच लिएको स्थानीय बासिन्दा बताउँछन् । सार्वजनिक सम्पत्तिको अतिक्रमण हटाउन राजनीतिक दल र नागरिक समाजसमेत मौन छन् । उपमहानगरले पूर्ण रूपले अतिक्रमणकारीलाई नहटाई पोखरीमा मझौला सहरी एकीकृत विकास तथा वातावरण सुधार आयोजना अन्तर्गत रिक्रिएसन पार्क निर्माण थालेको छ । इन्जिनियर शैलेन्द्र श्रेष्ठका अनुसार सीमित अवधिमा काम सक्नुपर्ने भएकाले निर्माण थालिएको छ । ‘अहिलेका लागि उपमहानगरको स्वामित्त्वमा रहेको जग्गामा निर्माण सुरु भएको हो,’ उनले भने, ‘पछि मुद्दा लडेर भए पनि अतिक्रमित जग्गा फिर्ता लिन्छौं ।’

१० वर्षमै सार्वजनिक जग्गा कसरी निजी भयो भन्ने विषयमा नगरवासीले चासो बढाएका छन् । पार्क बनेपछि अतिक्रमण हट्नेमा शंका कायम छ । सार्वजनिक पोखरी रहेको स्थानमा मालपोत र नापीले नम्बरी कायम गरेकाले हटाउन समस्या भएको इन्जिनियर श्रेष्ठले बताए । विवाद बढाउँदा योजना प्रभावित हुन सक्ने भएकाले एक बिघा पाँच कट्ठामा निर्माण थालिएको उनको भनाइ छ । अतिक्रमित पोखरी पछिल्लो समय सहरको ढल निकास हुने नालामा परिणत भएको छ ।

प्रकाशित: चैत्र १७, २०७२